देश और इसकी अर्थव्यवस्था को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह बजट है। जिस प्रकार से एक घर को मैनेज करने के लिए, खर्च से पहले बज़ट तैयार किया जाता है उसी प्रकार देश में प्रत्येक खर्च से पहले एक बजट तैयार किया जाता है और उसको पक्ष-विपक्ष के बीच संसद में पेश किया जाता है।
वैसे तो प्रत्येक वर्ष बजट काफी अहम ही होता है, लेकिन 2019 का बज़ट सबसे ख़ास बजट में से एक माना जा रहा है। इसे आम बज़ट भी कहा गया है। बज़ट पेश होने से पहले पक्ष-विपक्ष, देश-विदेश सभी की निगाहें बजट पर टिकी रही और इसका सबसे अहम कारण मोदी सरकार का भारी मतों से जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में आना।इसलिए, सभी लोग मोदी सरकार-2 के द्वारा 1st बजट के बारे में जानना चाहते थे। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2019 का पहला बजट 5 जुलाई को पेश किया गया था। अधिकतर लोगों को बजट जानने में इसलिए भी दिलचस्पी थी कि रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के इरादों पर कितना ख़रा उतरती है।आपको बता दें कि बजट के अनुसार ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमण ने यह बज़ट इस प्रकार से तैयार किया है कि सरकार और जनता दोनों को ‘ना’ तो कोई नुक़सान होगा और ‘ना’ ही कोई भी फायदा प्राप्त होगा। जहां एक तरफ सरकार के बजट से जनता को राहत मिली, तो वहीं उनकी कई और चीज़ों पर सरकार ने सेस लगाकर अपने बजट को बराबर कर लिया। मोदी सरकार-2 का बजट पेश करने का उद्देश्य तत्कालिक रूप से राहत प्रदान करना रहा। इसके अलावा, मोदी सरकार भारत के आने वाले कल और उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का काम कर रही है।
चलिए आपकों बताते है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या पेश किया है और लोगों पर इसका क्या प्रभाव हुआ है।
- होमलोन का दिया तोहफा-
भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास स्वंय का घर होना शायद मोदी सरकार के इस सपने को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही पूरा कर सकती है। होमलोन लेने वालो के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तोहफा प्रदान किया। यदि आप होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं या फिर घर खरीद चुके हैं, और उसकी ईएमआई भरनी है, तो आपके लिए 2019 बजट के अनुसार होम लोन के ब्याज के पुर्न भुगतान जहां पहले साल के 2 लाख रूपये तक की छुट मिलती थी वहीं अब इसकी छूट बढ़ाकर 3.5 लाख तय की गई।
- गांव–गरीब–किसान को बनाया केंद्र बिंदु
वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करने के दौरान कहा कि गांव, गरीब, और किसान हमारे केन्द्र बिंदु हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और उसे डेवलेप करने के साथ भारतमाला परियोजना के जरिए देश के प्रत्येक गांव तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी और नेशनल हाइवे का निर्माण होगा। गांव में स्वच्छ भारत अभियान पर भी काफी ज़ोर दिया गया जिसके तहत लगभग 5.6 लाख गांव खुले शौच से आज़ादी मिली। अब हर गांव में स्वच्छ भारत अभियान सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरह से काम करेगा। अन्नदाताओं के जीवन को सुधारने के लिए बजट में खेती और किसानों के लिए बड़े वादे किए गये।
- नारी सशक्तिकरण–
महिलाओं के लिए मोदी सरकार एक वरदान के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। महिलाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं प्रदान की गई।
- जनधन खाते से पांच हज़ार रूपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त होगी।
- मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रूपए तक का लोन प्राप्त हो सकेगा।
- मोदी सरकार ने ‘नारी तू नारायणी योजना’ लांच करने का एलान किया, इसके तहत एक कमेटी देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी पर सुझाव देगी।
- जल संरक्षण-
वर्तमान स्थिति में कई लोगों को जल नही मिल पाने की स्थिति से जूझना पड़ रहा है और आने वाला कल बिना जल के कितना ख़तरनाक हो सकता है यह तो सभी जानते है।इसलिए सरकार ने जल संरक्षण के प्रयास शुरू कर दिए।
- 2024 तक हर घर जल योजना को लागू करने की घोषणा की गई।
- 256 ज़िलों में जल प्रबन्धन में सुधार किया जाएगा।
- इस योजना के तहत इस्तेमाल पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाएगा।
- मोदी सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन करने का भी एलान किया।
- जनसंख्या नियोजन और रोजगार बढ़ाने के लिए-
हमारे देश में अधिकतर परेशानियों का सामना जनसंख्या के बढ़ने के कारण हो रहा है। इसलिए इसका हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अपने बज़ट में जनसंख्या नियोजन पर बल दिया।
- युवाओं को स्टार्ट अप की ओर प्रेरित करने के लिए स्टार्ट अप टीवी चैनल लांच किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से एक करोड़ युवाओं को जोड़ा जाएगा।
- युवाओं को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 डी प्रिटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि उनको रोजगार पाने में सहायता प्राप्त हो सकें।
- पूरे देश में रोजगार बढ़ाने के लिए स्टार्ट अप पर बल दिया जाएगा।
- गरीबी उन्मूलन
- छोटे दुकानदारों को तीन हज़ार पेंशन देकर तीन करोड़ से ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाया जाएगा।
- किरायों के मकानों के लिए कुछ कानून लाएं जाएगें।
- बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश किया जाएगा।
- गावं के हर परिवार को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण–
- पर्यावरण संरक्षण उज्ज्वला योजना के द्वारा 35 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। इससे बिजली की बचत की जा सके।
- अगले तीन साल में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 हज़ार करोड़ रूपए खर्च करेगी।
- ई-वाहनों के लिए लोन लेने पर 50 लाख तक के ब्याज़ पर आयकर छूट।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 400करोड़-
मोदी सरकार के अनुसार दुनिया के 200 टॉप कॉलेज में भारत के सिर्फ़ 3 कॉलेज ही शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन कॉलेज की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी।
- शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी।
- 400 करोड़ रूपए विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जांएगे।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव ।
- स्टड़ी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- समाज को स्वस्थ बनाने के लिए –
मोदी सरकार के लिए समाज का स्वास्थ्य एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए सरकार जनता को भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रयासों में जुटी हुई है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- 5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 2022 तक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदला जाएगा।
- जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित होंगे।
- रेल बजट में निजीकरण पर ज़ोर
देश में सरकार पहली बार रेलवे में प्राइवेट रूप से भागीदारी के साथ प्राइवेट ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेश किया कि भारतीय रेलवे की योजना है कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट पर कुछ चुनिंदा ट्रेन संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही, 22 स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे।
- विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए, अगले 5 सालों में देश के बुनियादी ढांचे पर सौ लाख करोड़ खर्च होंगे।
- मीडिया, विमानन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई के नियम उदार बनाने के लिए सुधारों की सौगात लेकर आए।
- अमीरों पर पड़ने वाले टैक्स के डंडे का बोझ बढ़ाया, लेकिन आयकर स्लैब में कोई बदलाव नही किया।
- इनकम टैक्स भरने के लिए पैन बनवाने की माथापच्ची खत्म कर पैन की जगह आधार नम्बर की अनिवार्यता की गई।
- देश के खज़ाने के लिए राजकोषीय घाटा काबू में किया गया, लेकिन राजस्व घाटा बढ़ गया।
- उधोग जगत में एक नई क्रान्ति लाई जाएगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड़ से अतंरिक्ष में भारत देश की ताकत बढ़ेगी।
- पेट्रोल-डीज़ल पर 1-1 प्रतिशत का सेस लगाया जाएगा इससे पेट्रोल 2.30 रूपये और डीजल 2.30 रूपये महंगा हो गया।
- सोना-चांदी और मंहगी धातुओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर5 प्रतिशत किया गया।
ये बजट के मुख्य अंश है, जो हमने आपके समक्ष पेश किए है। प्रत्येक देशवासियों को इससे अवगत होना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधाओं का लाभ मिल सके।
